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Edifícios sede do Ministério da Justiça e do Supremo Tribunal de Justiça, no Terreiro do Paço, instituições constitucionalmente consagradas após a Revolução de 1820 com o intuito de garantir o princípio da separação dos poderes de estado e a administração da justiça.
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Palácio Palmela, sede da Procuradoria-Geral da República. Órgão da administração central associado às funções de soberania, o Ministério Público foi considerado um dos pilares estruturantes do Poder Judicial e o legítimo representante dos interesses do estado, tendo funcionado até inícios da década de 1980 no mesmo imóvel do Supremo Tribunal de Justiça.
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Edifícios de Tribunais |
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O Arsenal da Marinha, sede do Tribunal da Relação de Lisboa. Exemplo de aproveitamento de um edifício já existente para albergar um tribunal superior estabelecido em 1833. Na arquitectura dos poderes estruturantes do estado constitucional, a relação era um tribunal superior de revista, localizado na cabeça de um território constituído por comarcas e julgados. Das decisões proferidas pelos tribunais situados nos limites do distrito judicial era possível apelar para a relação. O recurso dava entrada na secretaria, iniciando um fluxo tramitacional simples, com distribuição a uma secção especializada, apreciação e elaboração de um acórdão por um relator.
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Edifício do Palácio da Justiça do Porto, uma obra emblemática do período do Estado Novo, projectada para albergar os tribunais cíveis do Porto, o Tribunal da Relação do Porto, os serviços distritais do Ministério Público, a Ordem dos Advogados e a Câmara dos Solicitadores (1961). Ilustrando o conceito instrumental de arte aplicada, concentra uma vasta amostragem de obras de arte concebidas segundo um programa decorativo e epigráfico pensado por um grupo de notáveis locais.
Paradigma do neoclassicismo monumental praticado pelos regimes autoritários que se afirmaram na Europa após a Primeira Grande Guerra, o autor, Rodrigues Lima, utiliza uma planta basilical romana para materializar a ideia de templo da justiça exteriormente hiperbolizado pelo escadório de aparato, a colunata ciclópica, a ábside solene e o transepto saliente.
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Fachada principal do Palácio da Justiça de Coimbra, uma obra iniciada após a Ditadura Militar de 1926 com o intuito de solucionar os problemas de degradação e dispersão logística dos serviços de justiça da cidade de Coimbra, nomeadamente o Tribunal da Relação que fora criado em 1918, os tribunais de primeira instância e a Ordem dos Advogados.
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O polivalente dos Paços do Concelho da Póvoa de Lanhoso, um dos raros edifícios camarários que à entrada do século XXI ainda continua a albergar serviços de justiça.
Após a Guerra Civil, o estado liberal emergente implementou uma rede desconcentrada de tribunais, prisões e casas de função para magistrados, cuja instalação e manutenção estava a cargo dos municípios. Os edificios mais usados para materializar a justiça de proximidade foram os paços dos concelhos.
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Sede do Tribunal Judicial de Gouveia no antigo colégio dos jesuítas. Este imóvel, que funcionou como cadeia comarcã, paços do concelho e tribunal, é um bom exemplo da afectação dos bens da Igreja Católica às funções de administração da justiça, serviços prisionais e serviços de institucionalização de menores.
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Sede do Tribunal Judicial de Mesão Frio, instalado no Convento de São Francisco.
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Edifício do Tribunal Judicial da Meda, no Distrito da Guarda, inaugurado em 1998, cuja fachada inscreve materiais não nobres, apontando simultaneamente para valores como a desmaterialização e a transparência dos actos de administração da justiça.
Após a Revolução de 1974 assiste-se em Portugal à pulverização do paradigma mental do tribunal como palácio clássico ou neoclássico, proliferando diversos partidos arquitectónicos. Na primeira década do século XXI era possível descortinar tendências eclético-pósmodernas, aflorações minimalistas e ensaios experimentalistas, sobretudo em projectos como o Campus da Justiça de Lisboa e o Campus da Justiça do Porto.
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Sede do Tribunal Judicial de Beja, obra inaugurada em 1951, que simboliza o empreendedorismo do Estado Novo e a mobilização de brigadas de trabalho prisional.
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Estabelecimentos Prisionais |
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Edifício da Casa da Relação e Cadeia do Porto, postal ilustrado de inícios do século XX. O polivalente da Casa da Relação e Cadeia do Porto ficou concluído em finais do século XVIII. Foi seu autor Eugénio dos Santos, nome cimeiro do projecto de reconstrução da "baixa pombalina" de Lisboa. Integrado no património da Secretaria de Estado dos Negócios Eclesiásticos e da Justiça desde 1821, funcionou como tribunal superior até 1937 e como cadeia civil do Porto até 1974.
Cenário privilegiado de duas obras do escritor Camilo Castelo Branco (Amor de Perdição e Memórias do Cárcere), na primeira metade da década de 1990 foi afecto à Secretaria de Estado da Cultura (actual Centro Português de Fotografia).
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Vista do interior da Cadeia da Relação do Porto, litografia de meados do século XIX (BN). Conforme reportou em 1859-1860 o lente de Direito da Universidade de Coimbra e futuro Ministro da Justiça António Aires Gouveia, a Cadeia da Relação do Porto apresentava à entrada da década de 1860 instalações degradadas e um sistema de ventilação e de higiene deficitários, com mistura de homens, mulheres, menores e doentes mentais.
Ainda subsistiam algumas enxovias, compartimentos subterrâneos servidos por alçapão e escada amovível. Em situações de motim, os carcereiros levantavam os alçapões das enxovias e despejavam sacas de cal em pó sobre os reclusos.
De acordo com o testemunho de Camilo Castelo Branco, nos alvores da década de 1860 o estado ainda não garantia a dieta quotidiana dos presos nem as rações dos internados na enfermaria, continuando a Santa Casa da Misericórdia do Porto a trazer o conforto espiritual e o caldeiro da sopa em conformidade com a letra do respectivo Compromisso (estatutos).
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A Cadeia do Limoeiro, numa gravura oitocentista de Ribeiro Cristino. Reconstruída após o Terramoto de 1755, a Cadeia do Limoeiro, ou Limoeiro d'El-Rei, foi outro dos estabelecimentos prisionais de Antigo Regime herdados pela Secretaria de Estado dos Negócios Eclesiásticos e da Justiça, que se manteve como espaço de reclusão até 1974.
É desde 1979 sede do Centro de Estudos Judiciários.
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Fachada lateral do Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada. Sede do Distrito Judicial dos Açores entre 1833 e 1910, a cidade de Ponta Delgada dispunha de um tribunal de relação. A importância simbólica da cabeça de relação e as taxas de criminalidade registadas na primeira metade do século XIX apontavam para a necessidade de construção de um amplo edifício prisional na Ilha de São Miguel.
Antecipando-se às sedes dos distritos judiciais de Lisboa e do Porto, que apenas dispunham de infra-estruturas anteriores à Revolução de 1820, o distrito judicial dos Açores inaugurou em meados da década de 1850 a primeira penitenciária portuguesa, um amplo imóvel constituído por dois corpos e capela neo-gótica.
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Fachada principal do antigo Aljube Eclesiástico de Lisboa, ou cadeia episcopal, extinta como as demais em 1833. Integrado no património da Secretaria de Estado dos Negócios Eclesiásticos e da Justiça, o Aljube funcionou como extensão do Limoeiro, acolhendo sobretudo menores.
A partir da Revolução de 26 de Maio de 1926 o edifício foi longamente ocupado pela polícia política do Estado Novo. Na década de 1980 recebeu o Instituto de Reinserção Social.
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Edifício da antiga Cadeia Comarcã de Carrazeda de Ansiães (foto de Manuel Moutinho). A fachada principal, organizada em dois pisos, com brasão de armas sobre a porta principal, janelas superiores de sacada e campanário confirma a herança dos polivalentes câmara municipal/tribunal/cadeia herdada dos séculos XVII e XVIII.
A persistência de gradões de ferro ao nível do piso térreo testemunha a função carceral. Como se pode constatar, os presos estavam em situação de proximidade com os habitantes e podiam ter contacto directo com curiosos e visitantes através do olhar, de falas e mãos lançadas pelos espaços das grades. Não raro, havia troca de objectos e de alimentos.
Em algumas localidades, do outro lado da rua ou do terreiro havia um púlpito de pedra onde o recluso podia ouvir a celebração da missa. O discurso penitenciário consagrado pelo liberalismo condenava as cadeias comarcãs de proximidade, cuja rede territorial só viria a ser extinta em 1969.
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Registo da inauguração da nova Cadeia Comarcã de Sintra em 13 de Junho de 1909, projecto da autoria do arquitecto Arnaldo Adães Bermudes (1864-1948), que riscou igualmente o vizinho edifício dos Paços do Concelho.
Ao longo do século XIX diversos municípios portugueses procederam à encomenda de projectos para edificação de novas infra-estruturas destinadas à instalação dos serviços públicos. Na maioria das situações documentadas, o edifício da câmara municipal foi entendido como espaço multifunções, albergando o arquivo, o tribunal judicial, a cadeia comarcã, o posto dos correios e os registos.
A crescente afirmação das correntes higienistas e do paradigma penitenciário ditaram o aparecimento de edifícios prisionais autónomos. Bem conhecido como autor de um plano de escolas-tipo para o ensino primário, Adães Bermudes recebeu em 1903 a encomenda do projecto de uma nova cadeia para Anadia, que concretizou, e mais ou menos na mesma altura também assinou o projecto de Sintra (1905).
Embora o edifício prisional de Anadia tenha sido demolido em 1968, os projectos referidos eram muito semelhantes, reflectindo as assimilações do sistema panóptico. Este projectista terá colaborado no projecto da Colónia Penal de Sintra, que mandada estabelecer pela Lei de 20 de Julho de 1912 começou a funcionar em 1915.
Reflectindo as tendências da arquitectura penitenciária da época, o edifício apresenta elementos decorativos revivalistas e um aparato acastelado.
Construída ao longo de 1908-1909, a Cadeia de Sintra nasce de uma planta hexagonal, com as celas individuais dispostas em torno de um pátio central coberto, o qual foi pensado como local de trabalho dos presos.
Património municipal, a antiga cadeia comarcã de Sintra funciona como sede da Associação dos Escuteiros de Portugal.
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Vista da fachada principal e zimbório da antiga Cadeia Comarcã de Vila do Conde. Com planta duodecagonal e pátio central coberto, este edifício desafectado nos inícios da década de 1970 segue de perto a tipologia ensaiada por Adães Bermudes nas cadeias de Anadia e Sintra.
Após obras de reconversão, o edifício funciona desde 2002 como sede do Centro Ciência Viva (foto de Júlio Reis: 2006).
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Vista aérea do complexo oitocentista da Cadeia Penitenciária de Lisboa, uma ampla "cidade punitiva" excêntrica em relação ao perímetro urbano da cidade edificada na década de 1880, concebida como projecto autosuficiente. Começou a funcionar em 2 de Setembro de 1885.
O impacto visual dominante é o de uma fortaleza neo-medieval rodeada de muralha hexagonal, no centro da qual foi disposta uma catedral neo-gótica com a sua cúpula central e seis naves rematadas por absides.
O pensamento liberal e a Revolução Francesa, centrados na valorização do indivíduo, assim como o despontar de uma nova filosofia penal enfocada na reabilitação do delinquente, conduziram a profundas reformas nos sistemas punitivos herdados do Antigo Regime.
No início do século XIX os pressupostos do sistema penitenciário de regeneração de delinquentes, assentes na separação celular e isolamento do preso, no trabalho, na religião e na instrução, exigem da arquitectura uma nova e específica tipologia de edifícios prisionais. A arquitectura das grandes penitenciárias torna-se um importante movimento internacional, sendo concretizadas edificações em inúmeros países ocidentais e espaços coloniais, que foram entendidas como um sinal de progresso civilizacional.
A planta da Penitenciária de Lisboa, da responsabilidade do engenheiro Ricardo Júlio Ferraz (1874) reflecte a complexidade funcionalista arquitectónica das plantas penitenciárias do século XIX. Cada espaço e área do complexo punitivo foram pensados tendo em vista a optimização dos recursos de regeneração do delinquente, bem como das questões de segurança e controle de presos.
Este complexo punitivo permitia a articulação de várias áreas distintas: a zona prisional radial, o edifício onde funcionava uma enfermaria e a área administrativa, e a fachada principal onde se situavam as habitações do director e dos restantes funcionários.
A existência de perímetros de segurança, caminhos de ronda, guaritas, e regulamentos internos de funcionamento, entre outros aspectos, permitia uma eficaz segurança prisional.
A localização da Penitenciária obedece a princípios fundamentais penitenciários já então amplamente testados na Grã-Bretanha, EUA, Bélgica ou França. Por questões higiénicas e de segurança, o complexo punitivo deveria ser edificado fora de centros populacionais. Deveria ser escolhido um local de implantação seco para evitar humidades e bem arejado para permitir a fácil renovação do ar no interior da estrutura. A existência de um ponto de fornecimento de água era também indispensável. Estas razões ditaram a construção da Penitenciária de Lisboa no alto de Campolide.
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Pavilhões da Penitenciária de Coimbra, aberta em 1901, com vista da cintura muralhada, porta de acesso ao Estabelecimento Prisional Regional de Coimbra, Casa do Director e edifício principal.
Concebido como projecto penitenciário distrital e comarcão, o complexo edificado em Coimbra não chegou a absorver a cadeia civil local que funcionava desde meados do século XIX no antigo celeiro do Mosteiro de Santa Cruz.
O edifício principal assenta numa planta de cruz latina, com quatro naves dispostas em torno de um octógono central, este recoberto por cúpula fixada a quarenta metros de altura. No centro da torre foi construída uma infra-estrutura de vigilância, em ferro, que permite controlar os três pisos de celas de cada uma das galerias.
Na Casa do Director, contígua aos serviços administrativos e casa dos guardas, funcionou entre 1918-1928 o Tribunal da Relação de Coimbra e o Instituto de Criminologia de Coimbra.
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Interior do torreão central da Penitenciária de Coimbra com o dispositivo de vigilância, os janelões neo-góticos e a cúpula seccionada em oito gomos com óculos e lanternim superior. |
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Imagem aérea da Cadeia de Monsanto, nos terrenos do Parque de Monsanto, Lisboa, uma realização da Primeira República.
Criada pela Lei de 30 de Junho de 1914, a prisão de Monsanto começou a funcionar em 1915.
Construída segundo a lógica do panóptico circular de Bentham é um exemplar único do património prisional edificado português e raro a nível internacional. O carácter panóptico do edifício não resulta de um projecto especificamente pensado para o efeito (ao contrário do que sucedeu com o Pavilhão Psiquiátrico do Hospital Miguel Bombarda), mas das condicionantes da fortaleza pré-existentes. O corpo externo segue a linha da muralha, o antigo fosso defensivo foi convertido em pátio e o redondo interno reaproveita parte da estrutura central.
Até 1956 integrou o organograma das chamadas cadeias civis de Lisboa, conjuntamente com o Limoeiro e as Mónicas.
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Complexo do Hospital Prisional de São João de Deus, em Caxias, Concelho de Oeiras. Projectado pelo arquitecto Rodrigues Lima, tinha como função dar resposta a questões de saúde dos presos que não podiam ser prontamente resolvidas nas pequenas enfermarias das restantes cadeias.
A Prisão-Hospital funcionou inicialmente como uma dependência das cadeias civis de Lisboa (Limoeiro, Monsanto, Mónicas), em pavilhões do antigo Forte de Caxias. Passou a funcionar como instituição autónoma em 1956, tendo sido então edificados os novos blocos para infecto-contagiosos, medicina, cirurgia e serviço religioso (capela).
O complexo estava equipado aquando da sua abertura com laboratórios de análises, radiografia e consultas especializadas de estomatologia, radiologia, oftalmologia e otorrinolaringologia, dispondo de condições para que o recluso pudesse ter assistência e tratamento médico eficazes.
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Estabelecimento Prisional do Linhó, Concelho de Cascais. Fotografia publicada por José Beleza dos Santos, Relatório sobre os estabelecimentos prisionais (1939), 1955.
Segundo a reforma prisional de 1936, as cadeias centrais destinavam-se ao cumprimento de penas de prisão por mais de seis meses e a sua lotação não deveria exceder os 500 reclusos. O técnico especialista em edifícios prisionais, Rodrigues Lima, defendia que as cadeias centrais não deveriam ser destinadas a uma população reclusa muito nova, nem com graves problemas comportamentais e de difícil educação.
O projecto arquitectónico assenta na forma do quadrado, com áreas bem definidas, sendo os edifícios prisionais, em espinha, mais altos que os restantes por questões de maior visibilidade e segurança.
Protegida por um amplo quadrilátero muralhado e antecedida por uma avenida onde foram dispostas as habitações dos funcionários, a antiga Cadeia Central de Lisboa (inaugurada em 1955) recicla princípios consagrados nos templos faraónicos, aproximando-se bastante dos modelos idealizados para as cidades universitárias de Roma e Coimbra pelos regimes autoritários italiano e português. Variantes deste paradigma ocorreram em Pinheiro da Cruz (Grândola) e em Paços de Ferreira.
Na imagem podemos observar também o bairro dos funcionários. Ao contrário do que acontecia nas grandes penitenciárias do século XIX em que a zona habitacional dos funcionários era integrada no perímetro prisional, aqui é criado um bairro ou aldeamento no exterior, mas muito próximo do complexo.
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Edifício da extinta Cadeia Comarcã de Castro Daire, inaugurada em 15 de Março de 1947 (foto da DGSP). A lei de reforma do sistema prisional de 1936 previa a construção de cadeias comarcãs de regime celular preventivo, com o objectivo de substituir o parque prisional municipal.
As cadeias comarcãs seriam destinadas a adultos de ambos os sexos, detidos ou condenados a penas de prisão até seis meses.
Foram delineados três tipos de Cadeias Comarcãs que acompanhavam o Relatório da Comissão das Construções Prisionais, apresentado ao Governo no ano de 1939, elaborados pelo arquitecto Cottinelli Telmo.
Apesar de alguma aparente divergência estética nas fachadas das tantas cadeias comarcãs que foram edificadas por todo o país, o denominador comum é a arquitectura nacionalista da época, que incorpora nas fachadas elementos típicos da casa portuguesa, cantaria rústica, brasões municipais e pórticos neo-góticos e neo-românicos.
As cadeias de detenção preventiva, localizadas nas comarcas, viriam a ser extintas em 1969, tendo o respectivo património sido incorporado nos estabelecimentos prisionais regionais sitos nas sedes dos distritos administrativos.
Alguns destes estabelecimentos foram reaproveitados e ainda se encontram em funcionamento, como é o caso de Guimarães, Braga, Viana do Castelo, Horta, Lamego e Aveiro. Outros foram encerrados no decurso do XVII Governo Constitucional (Monção, Felgueiras, Castelo Branco, Portimão, São Pedro do Sul).
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Estabelecimento Prisional de Alcoentre, Concelho de Azambuja, inaugurado em 18 de Janeiro de 1944.
Mandada edificar em 1932 como Colónia Penitenciária Agrícola de Alcoentre, foi construída em terrenos que haviam pertencido ao Intendente Pina Manique.
O arquitecto Cottinelli Telmo fez alterações aos edifícios pré-existentes, datados de 1547, reconstruindo também a torre central onde estão instaladas as celas. Segundo José Guardado Lopes, o original edifício era inspirado no desenho da Fortaleza de Mazagão (Marrocos).
A fotografia documenta as edificações acasteladas de 1932 e diversos anexos. Não muito distante do bloco central, em 1951 foi inaugurado um edifício autónomo com planta em H (Rodrigues Lima).
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Espaços da Delegação do Centro do Instituto Nacional de Medicina Legal, I.P.
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Colégio de Jesus edificado na Alta de Coimbra para uso dos mestres e alunos que frequentaram a Universidade de Coimbra (UC) até à respectiva expulsão em 1759.
Quando da reforma da UC, em 1772, o Marquês de Pombal determinou que a igreja devoluta passasse a funcionar como Sé Catedral, tendo afectado o restante edifício à Faculdade de Medicina e à Faculdade de Filosofia Natural (Museu de História Natural).
Foi em salas anexas ao Museu de História Natural que o Prof. Doutor Adriano Lopes Vieira fez instalar a Morgue de Coimbra em finais do ano de 1899.
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Entrada principal da Morgue de Coimbra/Instituto de Medicina Legal de Coimbra com serventia pelo Largo Marquês de Pombal. Esta fotografia, bem como as seguintes, todas da década de 1920, pertencem a um álbum do Arquivo da Delegação do Centro do INML, I.P.
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Jardim interior do Colégio de Jesus onde funcionaram os serviços médico-legais de Coimbra entre 1899-1956. Fotografia da década de 1920.
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Antiga Biblioteca e Sala das Sessões do Conselho Médico-Legal da Morgue de Coimbra (1899-1918) e do Instituto de Medicina Legal de Coimbra.
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Um aspecto do Gabinete do Director do Instituto de Medicina Legal de Coimbra. Fotografia captada na década de 1920.
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Outro aspecto do Gabinete do Director do Instituto de Medicina Legal de Coimbra. Década de 1920. |
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Secretaria da Morgue de Coimbra/Instituto de Medicina Legal de Coimbra (1899-1956), com relógio de parede, secretárias de madeira e busto da República. Nesta fotografia da década de 1920 ainda não são visíveis máquinas de dactilografar.
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Gabinete do Secretário da Morgue de Coimbra e ulterior Instituto de Medicina Legal de Coimbra. Fotografia da década de 1920.
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Laboratório de Análises Toxicológicas da Morgue de Coimbra/Instituto de Medicina Legal de Coimbra com mobiliário e equipamentos de apoio. Fotografia da década de 1920.
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Laboratório de Antropologia e Identificação da Morgue de Coimbra/Instituto de Medicina Legal de Coimbra. Fotografia da década de 1920.
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Laboratório de Fotografia da Morgue de Coimbra/Instituto de Medicina Legal de Coimbra com mesa de trabalho, máquina fotográfica montada em tripé metálico e cadeira de mensurações anatómicas Bertillon. Fotografia da década de 1920.
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Laboratório Geral da Morgue de Coimbra/Instituto de Medicina Legal de Coimbra. Fotografia da década de 1920.
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Sala de Aula da Morgue de Coimbra/Instituto de Medicina Legal de Coimbra com mobiliário funcional e retratos dos diversos directores afixados na parede. Fotografia da década de 1920.
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Teatro Anatómico ou Sala de Autópsias da Morgue de Coimbra/Instituto de Medicina Legal de Coimbra em uso até 1956. Arquibancada metálica simples, mesa de autópsias com tampo em mármore e mesinha de apoio. Fotografia da década de 1920.
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Sala de Exames de Clínica Médico-Legal da Morgue de Coimbra/Instituto de Medicina Legal de Coimbra (1899-1956). Fotografia da década de 1920.
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Sala de Preparações de Anatomia Patológica da Morgue de Coimbra/Instituto de Medicina Legal de Coimbra. Fotografia da década de 1920.
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Planta da Alta de Coimbra com a localização dos espaços ocupados pelos serviços de Medicina Legal. O n.º 12 corresponde ao edifício do Colégio de Jesus que albergou a Morgue de Coimbra (1899-1918) e o Instituto de Medicina Legal de Coimbra (1918-1956). O n.º 4 reproduz a planta da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. A grande ala que se prolonga em direcção ao Colégio de Jesus acolheu em 1956 o Instituto de Medicina Legal de Coimbra. |
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Fachada traseira da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. O projecto da autoria do arquitecto Licínio Guia da Cruz, inaugurado em 1956, contemplava uma extensa ala pensada pelo Prof. Doutor Almeida Ribeiro para os serviços de medicina legal.
Na actualidade, o edifício alberga a Delegação do Centro e o Instituto Nacional de Medicina Legal, I.P., estando prevista a transferência da totalidade dos serviços para o Pólo III da Universidade de Coimbra.
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